Punjab Vidhan Sabha: ਆਖਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ? ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 80-90 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਹੇ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 80-90 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।
Punjab Vidhan Sabha: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 80-90 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 80-90 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 35 ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦੌਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਬਿੱਲ 2023 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
