ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਅ
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਸਿੰਧੂ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਹਲਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਂਗ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ।
Punjab News: ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਸਿੰਧੂ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਹਲਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਂਗ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ? ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਉਥੋਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ? ਦੋ-ਚਾਰ ਨਹਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, SYL ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ 212 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
