Big News: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਫੇਲ੍ਹ !
Illegal mining in Punjab : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਖਤੀ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ
Illegal mining - ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਖਤੀ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕੁਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਣਨ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖ਼ਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੰਗਲ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਮਾਈਨਜ਼ ਤੇ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਐਕਟ' ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਜੇਸੀਬੀ ਤੇ ਟਿੱਪਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ' ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਐੱਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਉਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰਹੇ ਕਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸਬੰਧਤ ਐੱਸਐਚਓ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਜ਼ਮਦੀਨ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
