Contract farming ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ? ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ C2+50 ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। MSP ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਲਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 380 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

Farmer Protest: ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਣ ਮੁੱਲ(MSP) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ(contract farming) ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

The real issue of Farmer emancipation is the law on assured purchase of crops on C2+50 Swaminathan Formula , instead of an MSP law is the Central Government going back to Contract farming , against which the Kisaan aandolan was waged for 380 days - Contract farming was one of the…

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) February 19, 2024

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ C2+50 ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। MSP ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਲਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 380 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ?

ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਦਾਲਾਂ (ਅਰਹਰ ਤੇ ਉੜਦ) 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ NAFED ਤੇ NCCF ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।