Deportation in Britain: ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! 19,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਡਿਪੋਰਟ
Trump Style Deportation in Britain: ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Trump Style Deportation in Britain: ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਪਗ 19,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
The public must have confidence in the UK's immigration system.
— Home Office (@ukhomeoffice) February 10, 2025
Through our Plan for Change, we have removed almost 19,000 people including failed asylum seekers, foreign criminals and immigration offenders from the UK since July 2024. pic.twitter.com/QY4tpQDqSP
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਨੇਲ ਬਾਰਾਂ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰ ਧੋਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਯਵੇਟ ਕੂਪਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ 828 ਅਹਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 609 ਹੋ ਗਈ। ਉੱਤਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੰਬਰਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਰਣ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ" ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1,090 ਸਿਵਲ ਪੈਨਲਟੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 60,000 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16,400 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
