36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
