ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
Punjab News : ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 6,40,000/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ...
ਮੋਹਾਲੀ : ਸ੍ਰੀ ਆਰਐਸ ਰਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਐਸਏਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਜੀਸੀ ਕਲੇਰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਅਪੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਆਰਐਸ. ਰਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਐਸਏਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਸੱਤ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 6,40,000/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, 2017 ਅਧੀਨ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੈਕਸਨ 357-ਏ ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸਨ (2) ਅਤੇ (3) ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਧੀਨ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਆਵਜ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਕੀਮ “ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਵਿਕਟਿਮਜ਼/ਸਰਵਾਈਵਰਜ਼ ਆਫ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਸਾਲਟ/ਅਦਰ ਕ੍ਰਾਈਮ-2018 ਅਧੀਨ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
