ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਗਰੋਂ ਸਹਿਮੇ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖ

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਫਦ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਫਦ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਚਐਨਐਲਸੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰੀਜਨ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਪੱਤਰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ’ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਬੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਧਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਜਾੜੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖ਼ਣ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।