UCC ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘਿਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ....
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Punjab News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ ਸੀ ਸੀ) ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਯੂ ਸੀ ਸੀ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਇਕਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਸੀ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਯੂ ਸੀ ਸੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੋਗਲਾਪਨ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿਹੂਣੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੂ ਸੀ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੂ ਸੀ ਸੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਵਿਚ ਯੂ ਸੀ ਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਰੰਤ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਯੂ ਸੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।