SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ?
Chairman of SC Commission - ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਅਕਤੂਬਰ 2021 'ਚ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਭਲਾਈ ਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
SC Commission - ਸਟੇਟ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਪਈ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਅਕਤੂਬਰ 2021 'ਚ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਭਲਾਈ ਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ “ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
