ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਨਿਬੇੜਣ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਬੂਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਠਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਝੁਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਣਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 13 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਠ ਐਮਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੂਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।