Power of Attorney: NRI ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਹੁਣ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ !

Power of Attorney:

Power of Attorney NRI

Power of Attorney: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ
ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਂਬੋਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। NIC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂਅਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐਂਬੋਸਿੰਗ ਕੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ।

ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-1, ਜੇਕਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-1 ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ  ਫਿਰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਕਸਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।