ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਜੇ ਘਟੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਲਖਨਊ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।