(Source: ECI/ABP News)
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡਾ: ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਵੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Goat Price: ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਹੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਈ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ! ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
