Punjab News: 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

image source: google

Source : google

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੁੱਡਾ) ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਆਸ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 14,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੀ।

2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2013 ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਉੱਥੇ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ) ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵਾਸ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁੱਡਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ”।

 

ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।