Panchayati Elections: ਸੂਬੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ, ਆਹ ਬਣਿਆ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
Panchayati Elections Postponed: ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 'ਆਪ ਸਰਕਾਰ
Panchayati Elections Postponed: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾ ਵਾਂਗ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 'ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁੱਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। 41 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, 150 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ 13241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। 2018 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 100812 ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 41922 ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਉਂਦੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ 19 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2013 ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।