ਹੁਣ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ , ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

Online complaint

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਇਕ ਕਲਿੱਕ ਉਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਰ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

 ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ  Pgd.punjabpolice.gov.in ਉਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ ਖਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪਾਸਵਰਡ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਪੱਕਾ ਖਾਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।