Punjab News: ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

Punjab News: ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਖਿਲਾਫ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ, ਫੇਜ਼ 7, ਫੇਜ਼ 3ਏ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਐਨਜੀਓ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਰਵੀ ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ/ਸਹਯੋਗੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ |