PM Security Breach Case: ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਚ ਰਿਹਾ ਅਸਫਲ: ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਚੂਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ।

M Modi Security Breach Case

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਚੂਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੂਟ ਬਾਰੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਮਨਦੀਪ ਹੰਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਨ।

 

ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਮੋਗਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ  

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਦੀ ਫੇਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਦਾ ਮਾਮਲਾ  

ਇਸ ਸਾਲ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਰੈਲੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।