ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ Private School 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ Admission
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਈ ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ।
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7,806 ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ 12 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। CBSE ਅਤੇ ICSE ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100,000 ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ RTE ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੁਵਨੇਸ਼ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ RTE ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਦਾਖਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਰਜਿਸਟਰ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਟੀਈ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।






















