ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ....! ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ?
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 2020-21 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਲਾਤ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਲਕ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਪੋਨਾ ਅਤੇ ਅਗਵਾਰ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ” ਤੇ “ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਜਾਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ” ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।"
.@INCPunjab stands firmly with our annadatas.@AAPPunjab land pooling is a legalised land grab — farmers are rightly furious.
— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) July 28, 2025
Villages banning AAP leaders is just the beginning.
“No policy is bigger than a farmer’s right to his land.”
Punjab will fight back.#ZameenBachao… pic.twitter.com/OxWi41jIdF
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਨਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣਾ ਹੈ — ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਪੰਜਾਬ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 164 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 65,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 24,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 2020-21 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਲਾਤ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
