ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਟਾਲਣ 'ਤੇ ਘਿਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੁਕਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੁਕਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਖਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪਛਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਅਸਲੀਅਤ ਪਰਖਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਕੀਆਂ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਐਸਆਰਬੀ) ਨੇ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਕੱਤਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ