ਕੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਬਲਾਤਾਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ? ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੁਣਾਏਗੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਰਮਨਦੀਪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹੀ ਪਤਨੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਦਾਇਲਾ-ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪਤਨੀ ਸੀ ਤੇ "ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਸਨ।"
ਪਤੀ, ਸੱਸ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅਰਨਵ ਸੂਦ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਰਮਨਦੀਪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਅਰਨ ਸੂਦ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ "ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਦੇ ਅਪਵਾਦ 2" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਅਪਰਾਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੀ। ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ 16 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ “ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੂਦ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੰਝ, ਇਹ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਗੱਲ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ-ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ "ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ" ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
