Punjab News: ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੁਣਾਏਗੀ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਵੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਵੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ‘ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ’ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਸਵਾਸ਼, ਜੋ ਕਵੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ‘ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।’’
ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪੈਂੜਤੇ (ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ) ਅਪਣਾ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਆਪਹੁਦਰੀ ਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ/ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਸਦਰ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ (ਯੂਪੀ) ਸਥਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153ਏ (ਧਰਮ, ਜਾਤ ਤੇ ਥਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਸਾਰ), 505(ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਅਫ਼ਵਾਹ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਸਰਕੁਲੇਟ ਕਰਨਾ), 120ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।