Punjab Politics: 'ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ...,' ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ-ਚੰਨੀ
Punjab Assembly Session: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
#WATCH | Jaipur, Rajasthan: On Punjab govt's decision to move Supreme Court against Punjab Governor Banwarilal Purohit, former Punjab CM and Congress leader Charanjit Singh Channi says, ..If the Governor is saying that calling the Assembly session is illegal, then the Punjab… pic.twitter.com/UfUPCgL51I
— ANI (@ANI) October 21, 2023
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ।
CM ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 'ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ'
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ' ਕਿਹਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।