ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਸਟਸ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ) ਰੂਲਜ਼, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗਰੁੱਪ-ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਲਾਸ-III) ਰੂਲਜ਼, 1976 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਲੀਗਲ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਲਰਕ (ਲੀਗਲ) ਕਾਡਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਰਲ ਕਲਰਕ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੈ।