ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਮਈ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।   ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 91ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।” ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।