Punjab News: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਏਸੀਆਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਏਸੀਆਰ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਥਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਏਸੀਆਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਸਵੀਕਾਰ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਏਸੀਆਰ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਥਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਏਸੀਆਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਏਸੀਆਰ) ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ IHRMS ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ACR ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਏਸੀਆਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 49 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟ ਆਫ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਾ, ਰਿਵਿਊ ਤੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਏਸੀਆਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਜਨਰੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਏਸੀਆਰ ਭਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਏਸੀਆਰ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਏਸੀਆਰ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।