(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Mann vs Governor: ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ
Mann vs Governor: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 20 ਜੂਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 20 ਜੂਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਗਾਉਂਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਫਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿੱਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਸੂਦ ਨੂੰ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਨਾਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡੀਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਹਿਗਲ, ਪੀਜੀਆਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇ.ਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਦੋ ਹੋਰ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀਐਮਸੀਐਚ-32 ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਚਓਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਦੇਵ ਐਸਡੀਓ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
