ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ: ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ
Punjab News: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Punjab News: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੋਲ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਲਾਚੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੋਲ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਟੋਲ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਮ ’ਤੇ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਜਲੰਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੋਡ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਉਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਜਲੰਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਕੁਝ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
