ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ! ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 11 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 11 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵੇਕੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਈਸਾਈ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ, ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ, 50% ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਖਰਚਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਸਬੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ-
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਸਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ...
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
