ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਇਆ ਭਰੋਸਾ, ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਤੌਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਦੂਰ

ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰੀਬ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਸੂਤੇ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕਟੜਾ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੁੰਦਾ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਟੜਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਛੇ ਘੰਟਿਆ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।