NRIs ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ (Citizenship), ਵਿਆਹ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ, ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣਾ, ਵਾਰਸ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ, ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ, ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ, ਸਰੋਗੇਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕ ਰਹੀ ਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨਆਰਆਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.nricommissionpunjab.com ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।
ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ (Citizenship), ਵਿਆਹ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ, ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣਾ, ਵਾਰਸ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ, ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ, ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ, ਸਰੋਗੇਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕੁੱਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ `ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੈਕਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਧਵਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਧਵਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।