ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ, ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੇਲ੍ਹ
Punjab Govt on Drug : ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ..
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਰੋਕ-ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਾ-ਗ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ - ਜੋ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ , ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ" ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਅਤੁਲ ਅੰਬੇਕਰ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਦੇਬਾਸ਼ੀਸ਼ ਬਾਸੂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਯੁਵਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਡਾ਼ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੋਗੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
