ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ WhatsApp ਕੀਤਾ 'ਬੈਨ'

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਈ-ਮੇਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ

ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁਣ ਤਿਆਗਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਈ-ਮੇਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੁਰਮਾਨ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਆਈਜੀ ਐਮਐਫ ਫਾਰੂਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ 'ਤੇ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ-