ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਦਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੰਡਿਗੜ੍ਹ: ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਦਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 56,000 ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਦਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 56,000 ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
