ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ "ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ" ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ।ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ “ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ” ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਦਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਗਲੇਪਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਸਮੇਤ 29 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ।