Stubble Burning: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਪਸ ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
Punjab News: ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Punjab News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 6.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 1150 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 637 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
