ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਗਾਣੇ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਗਾਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ...
ਰੌਬਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 27 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਗਾਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ, ਜਲੂਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਵੈਕਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗੀਤ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕਈ ਸੰਗੀਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਈਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਟਿਪਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਰੈੱਡ ਰਿਬਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਐਸਪੀਆਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਥਰਡ ਕਲਚਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਊਂਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਤੇ ਜਨਤਕ ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਪੱਬਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਾਈਵ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ, ਵਿਆਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
'ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ'
ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਟਲ ਤੇ ਪੈਲੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 27 ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
