ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ SIT ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਨ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ SIT ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਐੱਸਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਐੱਸਪੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਤੇ ਗਵਾਹ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਏਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਐਸਪੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਏਕਤਾ ਉੱਪਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਛੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।