ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਉਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਮਨ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ 200 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਗਰਾਓਂ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਪਗ 400-500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ 42 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ: ਅਰੋੜਾ
ਉਧਰ, ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੁੱਲ 492.58 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 42 ਸੀਬੀਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੁੱਲ 33.23 ਟਨ ਸੀਬੀਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੁਟਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
