Punjab News: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਗੈਰ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਗੈਰ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ, 4 ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਵਾਹਨ ਵਹਿ ਗਏ
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਤੇ ਫਿਰ 2018 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ।
ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। 12 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 14,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Weather Report: ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਸਾਫ ਰਹੇਗਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟੇਗਾ
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
