ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਥੇ ਰਵਾਨਾ
ਬਰਨਾਲਾ : ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ।
ਬਰਨਾਲਾ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ । ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਿੱਨ ਚਾਰ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਜੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸ-ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ
- ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ
- ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ
- ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ
- ਤਿਕੂਨਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
- ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ
- ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।