Punjab News: ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਿਆ 70 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨਾ, ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਫੁੱਟਿਆ ਗੁੱਸਾ ਬੋਲੇ- FCI ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਐਫਸੀਆਈ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਐਫਸੀਆਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈ। 70 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਐਫਸੀਆਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਢੁਕਵੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
ਐਫਸੀਆਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
#WATCH | Chandigarh: Punjab Minister Kuldeep Singh Dhaliwal says, "The only problem in Punjab is of lifting…This is because the Food Corporation of India did not purchase the stored paddy earlier…it is the duty of the FCI and the Central Government to ensure proper storage… pic.twitter.com/qxwlJBCnSR
— ANI (@ANI) October 22, 2024
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
