ਸੀਐੱਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਛੁਰਾ , ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਐੱਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਿਆਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐੱਮ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐੱਮ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇੇ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਬੜ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਹੈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੁੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੁੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਮੀਟਿੰਗ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੁੰ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੁੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ 1966 ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1985 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੀ ਸਨ, ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੁੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਯਾਨੀ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੁੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
