ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਾਏ ਆਪ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ, CBI ਤੇ ED ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਨੋਪਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਵਨ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ L1 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ 80% ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਨਦੀਪ ਧਾਲਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬ੍ਰਿੰਡਕੋ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਵਾਈਨ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਲਈ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ।ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਯਾਤ ਹੋਟਲ ਦੀ 5ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲ ਵਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
