ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕਾਲਜਾਂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕਾਲਜਾਂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ, ਕਰੈਸ਼ ਜਾਂਚ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੈਪਿੰਗ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਿਤ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਹੈ।ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।
ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ" ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ "ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ" ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ, ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ, ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਸਟਰ, ਪੈਂਫਲਿਟ, ਸਕਿਟ, ਵੀਡੀਓ/ਆਡੀਓ ਸਮੱਗਰੀ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। IRC ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 135 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ SOP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਜਾਂ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ, ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।