Punjab University: ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਠੋਕਿਆ ਦਾਅਵਾ, ਸੀਐਮ ਭਗੰਵਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਮੰਗ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਵੀ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
Punjab University: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਵੀ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਦਿਲੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਾਨਅਰਥੀ ਵੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਮੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਰੱਖੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-9 ਸਥਿਤ ਯੂਟੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੱਟਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : CM Bhagwant Mann Z Plus Security: ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਲਾਏ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ!
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 1973 ’ਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
