(Source: ECI/ABP News)
Tree Guard Scam: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਚੂਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ !
Tree Guard Scam Punjab: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਕਮ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ
Tree Guard Scam Punjab: ਪੰਜਾਬ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀ ਗਾਰਡ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੀ ਗਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ। ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰੀ ਗਾਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਕਮ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਦਿ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈਡੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਪਲੇ 'ਚ ਟ੍ਰੀ ਗਾਰਡ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਟ੍ਰੀ-ਗਾਰਡ ਘੁਟਾਲਾ 2021 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਟ੍ਰੀ-ਗਾਰਡ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਕੁੱਲ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 2400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟ੍ਰੀ ਗਾਰਡ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
