ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਰਟੀਆਈ ਰੱਦ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰਟੀਆਈ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈ ਆਰਟੀਆਈ ਰੱਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਗੇੜੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰਟੀਆਈ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈ ਆਰਟੀਆਈ ਰੱਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ 11 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ 20 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਖਰਚ, ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਤੇ ਤੇਲ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਮਗਰੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
